आपूर्ति निगम के अधिकारी और कर्मचारी शनिवार को ‘मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम कर्मचारी संघ’ के बैनरतले खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिले और सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर की मांग की। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 27 माह देरी से सातवां वेतनमान दिया गया है। तब कहा गया था कि इस अवधि का एरियर दिया जाएगा पर अभी तक एरियर नहीं दिया गया है। संघ के अध्यक्ष मेघराज यादव ने मंत्री को बताया कि तृतीय समयमान वेतनमान भी नहीं दिया गया है। 9 जुलाई 2015 को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में तृतीय समयमान वेतनमान का प्रस्ताव अनुमोदित कर शासन को भेजा गया था। 9 साल बाद भी शासन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। वे कहते हैं कि पिछले सवा आठ साल से प्रदेश में पदोन्नति पर भी रोक लगी है। ऐसे में समयमान वेतनमान से ही कुछ भरपाई हो सकती है, वह भी नहीं दिया जा रहा। इसे स्वीकृत करा देंगे तो कर्मचारियों का कुछ आर्थिक भला हो जाएगा।