4 सितंबर को बीना आ रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव:बीना को जिला बनाने की घोषणा टल सकती है क्योंकि खुरई-कुरवाई में विरोध, सरकार भी नहीं चाहती छोटा जिला

4 सितंबर काे मुख्यमंत्री डाॅ. माेहन यादव बीना में लाड़ली बहना याेजना के कार्यक्रम में आ रहे हैं। बीना वालाें काे उप-चुनाव के पहले उनसे बड़ी घाेषणा की उम्मीद है। सबसे बड़ी मांग ​बीना को जिला बनाने की है। लेकिन इस घोषणा को लेकर बीना के लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है ​क्योंकि परिस्थितियां कुछ अलग बन रही हैं। बीना के लाेगाें ने खुरई, बीना, मालथाैन, बांदरी, कुरवाई, पठारी और प्रस्तावित खिमलासा तहसील काे जाेड़कर मप्र के एक और नए जिले का खाका अपने जहन में उतार लिया है। इसमें अनुमानित 780 गांव तथा जनसंख्या करीब 9 लाख रहेगी। निवाड़ी जिले की जनसंख्या से दाेगुनी जनसंख्या और क्षेत्रफल भी बड़ा हाेगा। बीना जिला बना ताे 7 तहसीलें हाे सकती हैं शामिल बीना – 1985 से मांगबीना काे जिला बनाने की मांग 1985 से चली आ रही है। उस समय दुबे आयाेग का गठन हुआ था। जिसने बीना समेत 25 जिले की सिफारिशें की थीं। इनमें से 8 जिले बनाए गए थे। बीना में 7 कराेड़ की लागत से संयुक्त प्रशासनिक भवन बन रहा है। यह दिसंबर तक कंपलीट हाे जाएगा। वर्तमान में 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल है। खुरई – 1964 से मांग खुरई पुरानी तहसील है। इसका भवन ही 1912 का है। खुरई काे जिला बनाने की मांग 1964 से चली आ रही है। खुरई के लाेग आज भी इसी मांग पर अडिग हैं। यहां अनुविभाग स्तर के कार्यालय हैं। 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल, निर्माणाधीन संयुक्त भवन। न्यायपालिका में दाे एडीजे काेर्ट सहित तीन अन्य न्यायालय हैं। बिजली कंपनी, पीएचई विभाग का संभागीय कार्यालय माैजूद है। 3 सितंबर को खुरई बंद का आह्वान: जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 3 सितंबर को जिला बनाने की मांग को लेकर खुरई बंद रहेगा। समिति ने सभी व्यापारी संघ से समर्थन का आह्वान किया है। समिति द्वारा 42 दिन से तहसील परिसर में क्रमिक धरना, प्रदर्शन चल रहा है। सभी समाज, संगठन अलग-अलग जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री को जिला बनाने ज्ञापन सौंप चुके हैं। बन रही विरोधाभास की स्थिति : बीना काे जिला बनाने में कई तरह के विराेधाभास की स्थिति भी बन रही है। राजनीतिक और भाैगाेलिक कारणाें के बीच अफसर और नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नए जिले के लिए इंतजार और बढ़ सकता है। खुरई और कुरवाई में बीना को जिला बनाने का विरोध शुरू हो गया है। इसके अलावा सरकार कोई छोटा जिला बनाने के पक्ष में नहीं है। 2026 में होने वाले विधानसभा परिसीमन तक का सरकार इंतजार कर सकती है। इनकी घोषणा संभव } बीना नदी सिंचाई परियोजना में बीना के सभी गांव को शामिल करना। } सिविल अस्पताल का उन्नयन कर 100 बिस्तर का करना। } बीना में रिंग रोड बनाने की स्वीकृति देना। } खिमलासा को तहसील का दर्जा देने की स्वीकृति देना। } मंडीबामोरा एवं भानगढ़ को उप-तहसील का दर्जा देने की मांग। } बीना विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना। } नगरपालिका की सीमा वृद्धि​ की स्वीकृति देना। } कृषि उपज मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरित करना। } कृषि उपज मंडी मंडीबामोरा के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति देना। } उप तहसील मंडीबामोरा एवं भानगढ़ में उप तहसील कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति देना।