‘केन्द्र सरकार SC-ST रिजर्वेशन में क्रीमीलेयर स्वीकार नहीं करेगी’:केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री बोले; दलित-आदिवासियों के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन करने और क्रीमीलेयर को लेकर राज्य सरकारों को दी गई सलाह पर दलित-आदिवासी संगठन भड़के हुए हैं। बुधवार को हुए भारत बंद के बाद केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेन्द्र कुमार खटीक ने साफ किया है कि केन्द्र सरकार एससी,एसटी रिजर्वेशन में क्रीमीलेयर को स्वीकार नहीं करेगी। भोपाल में दैनिक भास्कर से चर्चा में केन्द्रीय मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार खटीक ने कहा- पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एससी,एसटी के सांसद मिले थे। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को सरकार मान नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने राज्य सरकारों को राय दी है। और, उसमें भी कंडीशन रखी है कि पहले तो सर्वे करना पड़ेगा। उस सर्वे में उनकी स्थितियों को देखना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर कुछ होगा। यह टिप्पणी केंद्र सरकार के लिए नहीं राज्य सरकारों के लिए की गई है। और क्रीमी लेयर के संबंध में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट मन बनाकर रखा है कि हम एससी, एसटी वर्ग के हितों को अनदेखा नहीं होने देंगे। सरकार पूरी तरह से उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों के उपकरण बनाने वाले कारखाने का 338 करोड़ की लागत हो रहा रेनोवेशन
डॉ वीरेन्द्र कुमार खटीक ने अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कामों की भी जानकारी दी। मंत्री खटीक ने बताया केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार स्थान दिया गया है मुझे दूसरी बार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। 100 Days Action Plan में जो गोल तय हुए हैं उस प्लान के तहत कानपुर में एलिम्को (आर्टिफिशियल लिंब मेन्युफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के कारखाने का 338 करोड रुपए की लागत से नवीकरण किया जा रहा है। 60–70 साल पहले उस कारखाने की स्थापना की गई थी मशीनरी पुराने होने के कारण उसकी निर्माण क्षमता प्रभावित हो रही थी दिव्यांगजनों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए वह अक्षम हो रहा था। उसकी सारी मशीनों को बदलवाया गया है और सबसे प्रमुख बात यह है कि उसमें देश में निर्मित मशीनों को उसमें लगाया गया है जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में परिवर्तन आने वाला है। जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं।मप्र के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का जल्दी शुभारंभ होगा। वहां दो ब्लॉक का काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान में 3 करोड़ लोग जुडे़
केन्द्रीय मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार ने कहा इस हंड्रेड डेज एक्शन प्लान में नशा मुक्त भारत अभियान में एक करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। अभी 12 अगस्त को पूरे देश भर में 2 लाख शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पैरामिलिट्री फोर्स, गायत्री परिवार, संत निरंकारी मिशन, श्री श्री रविशंकर, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान जैसे आध्यात्मिक संगठनों को शामिल करके 3 करोड़ युवाओं ने नशा मुक्त भारत अभियान में नशामुक्ति की शपथ ली है। हमारा एक करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य था लेकिन 3 करोड लोग जोड़े गए। अगले साल के अभियान में है इसमें और ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़ेंगे। मेलों के जरिए दिव्यांगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा
केन्द्रीय मंत्री डॉ वीरेन्द्र कुमार ने कहा आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत युवाओं के बीच में जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए सामान्य ज्ञान, निबंध प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, मैराथन दौड़ इस तरीके की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दिव्यांगों के लिए दिव्य कला मेलों का शुभारंभ किया गया है। दिव्य कला मेलों के माध्यम से दिव्यांग जनों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। देश में 17 मेलों का आयोजन हो चुका है। देश के अलग-अलग अंचलों में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। दिव्य कला मेलों में दिव्य कला शक्ति को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। जिसमें सात आठ दिन के मेले में आखिरी दिन दिव्यांग जनों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उनको अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मेलों में दिव्यांगता वित्त विकास निगम की तरफ से कम ब्याज दर पर लोन स्वीकृत करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है।