सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अनूपपुर जिले में प्रदर्शन:बसपा और अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, अध्यादेश लाकर आदेश को समाप्त करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित-आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। अनूपपुर जिले में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। लेकिन बसपा और अन्य संगठनों ने इसको लेकर अनूपपुर एसडीएम दीपशिखा भगत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने मांग की हैं कि आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने के आदेश को तत्काल अध्यादेश लाकर खत्म किया जाए। उन्होंने अपने ज्ञापन में बताया की सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC/ST. वर्गों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण करने एवं क्रीमी लियर लगाने संबंधी आदेश दिए था। जिससे SC/ST वर्ग के करोडों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गए है। SC/ST वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण (प्रतिनिधित्व) देने की व्यवस्था की गई है, न कि आर्थिक आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लियर लगाने और उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिए हैं। जबकि अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत किसी जाति उपजाति को SC/ST वर्ग की सूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाने या आरक्षण के दायरे से बाहर करने का अधिकार राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को है न कि राज्य सरकार को। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय SC/ST वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होकर पूर्णतः गैर- संवैधानिक है। जिसको लेकर बुधवार को दलित-आदिवासी समाज ने विरोध जताया।