एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन को हाई कोर्ट से नोटिस जारी:छात्रा के डॉक्यूमेंट्स लौटाने के लिए मांगे थे 30 लाख, कोर्ट के आदेश के 2 महीने बाद भी नहीं लौटाए

इंदौर हाई कोर्ट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन संजय दीक्षित को नोटिस जारी किया हैं। कोर्ट ने बिना रुपए लिए छात्रा के डॉक्यूमेंट्स लौटने के ऑर्डर 2 महीने पहले किए थे लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाए गए। छात्रा से 30 लाख रुपए मांगे गए थे। छात्रा की तरफ से अवमानना याचिका लगाई गई थी। गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। अगली तारीख 14 अगस्त लगी है। वकील आदित्य संघी ने बताया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा से भोपाल से डायरेक्शन लेने की बात कही थी। दो महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्री पीजी को काउंसलिंग होना है। ऐसे में छात्रा उसमें शामिल नहीं हो पाएगी। जानिए क्या है पूरा मामला बता दें कि किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो उसे पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। यदि छात्र या छात्रा किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़कर सरकारी कॉलेज में सीट खाली करना चाहते हैं तो इसके ऐवज में उसे 30 लाख रुपए जमा करना होता है। तभी उसे ओरिजनल दस्तावेज वापस मिल सकते हैं। यह प्रावधान केवल सरकारी कॉलेजों के लिए है। इस मामले में भी ऐसा हुआ लेकिन छात्रा की ओर से जो दलीलें दी गईं, उसके चलते उसे राहत मिली है। हाई कोर्ट को यह जानकारी दी कि छात्रा खुद की इच्छा से सीट नहीं छोड़ना चाहती थी बल्कि सरकारी व्यवस्था के कारण वह नहीं पढ़ पाई है। हाईकोर्ट में छात्रा के वकील आदित्य संघी ने बताया ‘छात्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नरसिंहपुर जिले में मेडिकल ऑफिसर के पद पर है। वह MD रेडियोथैरेपी भी करना चाहती थी इसके लिए उसे सरकारी MGM कॉलेज इंदौर आवंटित हुआ था। उसे एडमिशन लिया और मप्र सरकार का कर्मचारी होने के नाते उससे पढ़ाई के लिए NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मांगा। मप्र सरकार ने आवेदन के दो साल बाद भी NOC नहीं दी। इस बीच ही जिस कोर्स के लिए एडमिशन मिला था, वह पूरा हो गया। यानी वह पढ़ ही नहीं पाई। ऐसी परिस्थिति में छात्रा जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती।’ हाई कोर्ट ने छात्रा की ओर से दिए तर्क से सहमत होते हुए 30 मई को पक्ष में फैसला दिया। एमजीएम काॅलेज इंदौर से कहा कि वह छात्रा से बिना 30 लाख रुपए जमा कराए ही उसे अपने ओरिजनल दस्तावेज वापस करे।’ वकील का कहना है कि यह संभवत: पहला मामला है जब याचिकाकर्ता ने 30 लाख रुपए के सीट छोड़ने के बांड के प्री-पीजी नियमों को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी। 2 साल तक पढ़ाई के लिए किया एनओसी मिलने का इंतजार याचिकाकर्ता डॉ.अदिति धुर्वे हैं। उन्हें 2022 में एमजीएम कॉलेज इंदौर में MD रेडियोथेरेपी की सीट आवंटित हुई। दस्तावेज जमा किए। डॉ.अदिति 2021 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरसिंहपुर में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पदस्थ थीं। नियमानुसार, वह सरकारी नौकरी के साथ पढ़ाई के लिए CMHO नरसिंहपुर और आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल से NOC लेना जरूरी है। दो साल के इस कोर्स के लिए उसे आखिरी तक अनुमति नहीं मिली थी। पढ़ाई नहीं कर सकी तो डॉक्यूमेंट मांगे जब NOC नहीं मिलने पर पढ़ाई नहीं कर सकी तो वो अपने मूल दस्तावेज लेने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज गई, जो एडमिशन के दौरान उसने डीन को जमा कराए थे। यहां प्री पीजी नियमों के अनुसार 30 लाख रुपए की मांग की कॉलेज की तरफ से की गई। कॉलेज प्रबंधन ने 3 मई 2024 को उसे मूल दस्तावेज वापस करने से लिखित रूप से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में दी थी नियम को चुनौती इसके बाद उसने इंदौर हाई कोर्ट में 20 मई 2024 को याचिका लगाई। नियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के विपरीत बताते हुए चुनौती दी। याचिकाकर्ता डॉ.अदिति के वकील आदित्य संघी की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डॉ. अदिति को अंतरिम राहत दी है। 30 मई 2024 को एमजीएम मेडिकल को निर्देश दिया कि कॉलेज को 30 लाख रुपए के बिना मूल दस्तावेज लौटाने होंगे। साथ ही PS मेडिकल एजुकेशन भोपाल, नेशनल मेडिकल कमीशन, कमिश्नर हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, भोपाल, डीन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का नोटिस भी जारी किया गया।