3.41 लाख खसरा से आधार को लिंक करने का लक्ष्य:राजस्व महाअभियान 3.0 में 80% टारगेट पूरा नहीं करने वाले पटवारियों पर होगी कार्रवाई

राजस्व महाअभियान 3.0 में 80% टारगेट पूरा नहीं करने वाले पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों को आधार को खसरा से लिंक कराने से लेकर नक्शा तरमीम के मामले प्रमुखता से करना होगा। अगर वे इस काम में कोई लापरवाही करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह निर्देश एडीएम सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को बैठक में यह निर्देश दिए। महा अभियान के दौरान 3.41 लाख खसरा से आधार को लिंक करने का लक्ष्य रखा है। सितंबर में प्रदेश भर में भोपाल लंबित मामलों में 34वें नंबर पर है। केवाईसी के 2.40 लाख और नक्शा तरमीम के ही 1.54 लाख मामले लंबित थे। जमीन और राजस्व संबंधी मामलों के केस निपटाने में भोपाल की स्थिति ठीक नहीं है। राजस्व महा अभियान 3.0 15 नवंबर से शुरू किया गया है। इस तरह अटकाए जाते हैं मामले निगरानी और अपील के नाम पर पीड़ितों का सिर्फ तारीख-तारीख से ही संतोष करना पड़ता है। लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत अविवादित नामांतरण 30 दिन में तो विवादित नामांतरण 180 दिन में हल होना चाहिए। इसी तरह अविवादित बंटवारा 90 दिन में होना चाहिए। विवादित बटवारा की कोई तारीख तय नहीं है। सीमांकन 45 दिन में होना अनिवाय है, लेकिन तहसीलदार के आदेश होने के बाद भी यह मामले अटके हुए हैं। बीते छह महीने में राजस्व के मामलों को निपटाने के लिए 7 से ज्यादा बार समय दिया जा चुका है।