डीए को लेकर मप्र सरकार का सस्पेंस:कर्मचारियों को डर-मध्य प्रदेश में न हो जाए छत्तीसगढ़ जैसा धोखा

पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने अपने कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है, पर डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा। यानी 9 महीने का डीए कर्मचारियों को अब कभी नहीं मिलेगा। जबकि 1 जनवरी 2024 से यह देय था। पड़ोसी सरकार के इस निर्णय ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब यहां के कर्मचारियों को 9 महीने का डीए छिनने का डर सता रहा है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने इस पर चिंता जाहिर की है। तिवारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी केंद्रीय तिथि से 9 माह 17 दिन बाद 4 प्रतिशत डीए दिया है, वह भी 1 अक्टूबर से। इसका सीधा सा अर्थ है कि 9 महीने के एरियर की राशि वहां के कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी। तिवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी पूर्व में ऐसा होता रहा है, पर हमें मोहन सरकार से एरियर सहित डीए मिलने की उम्मीद है, पर पड़ोसी राज्य के निर्णय ने संदेश पैदा कर दिया है। ऐसा हुआ तो प्रदेश के अलग-अलग संवर्ग के कर्मचारियों को 9500 रुपए से 135000 रुपए तक का नुकसान हो जाएगा। उधर, मप्र सरकार ने डीए को लेकर सस्पेंस बनाया हुआ है। तिवारी कहते हैं कि 10 महीने से इंतजार कर रहे प्रदेश के 7.50 लाख कार्यरत एवं 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन को जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% (यानी 7%) महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देना चाहिए। जिससे कर्मचारियों को 1085 से 9870 रुपए का लाभ होगा। दीपावली पर केंद्रीय दर और तिथि से महंगाई भत्ता एवं राहत एरियर सहित मिलने से त्योहार की खुशी दो गुनी हो जाएगी। छग ने नहीं दिया 3% डीए केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही जुलाई 2024 से अपने कर्मचारियों को 3% डीए और डीआर दे दिया है, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को 3% डीए देने के मामले में चुप्पी साध ली है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कहते हैं कि मोहन सरकार ऐसा न करे।