केंद्र सरकार खरीफ सीजन की फसलों के उचित मूल्य तय करें। इसको लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने दो अक्टूबर, गांधी जयंती पर गांवों में प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत टाले ने बताया है कि संगठन के कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर गांव-गांव में प्रस्ताव पारित करवाएंगे। जिससे केंद्र सरकार खरीफ सीजन की फसलों के लागत मूल्य के आधार पर उनकी समीक्षा कर उचित समर्थन मूल्य तय करें। वर्तमान समर्थन मूल्य से तो कई फसलों की लागत भी नहीं निकल रही है। सरकार किसानों की मांग अनुरूप सोयाबीन के 6000/- रुपए प्रति क्विंटल, धान के 3100/- रुपए और मक्का के 2500/- रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करे। प्रदेश सरकार फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदने की उचित व्यवस्था करे। ग्रामीण अंचलों में कमजोर वर्ग को प्रधान मंत्री आवास के लिए केवल 1 लाख 20 हजार रूपए दिए जाते है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में आवास के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए दिए जाते है। ग्रामीणों के साथ यह भेदभाव क्यों करती है। इस विसंगति को दूर कर ग्रामीणों को भी शहरी लाभार्थियों के बराबर राशि दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष टाले ने प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारियों,जन प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से अपील की वह अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभाओं में पहुंचकर किसानों एवं श्रमिकों के हित में प्रस्ताव पारित करवाएं।