मंत्रालय में एक बार फिर ई-ऑफिस व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सभी कार्यालय ई-ऑफिस व्यवस्था के अंतर्गत काम करें, इसलिए कर्मचारियों को सरकारी अभिलेख और नस्तियों के डिजिटलीकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार से यह प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें एनआईसी और मंत्रालय के पीएमयू के सदस्य प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण बैचवार दिया जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बता दें कि मंत्रालय में वर्ष 2016 से ई-फाइलिंग व्यवस्था लागू है। 8 साल में 4 प्रयास होने के बाद भी व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हुई। पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया था, पर जिम्मेदार विभाग सामान्य प्रशासन और वित्त ही इसका पालन नहीं कर पाए और न ही पालन करा पाए। वन विभाग का 90 प्रतिशत काम ई-ऑफिस से सचिवालय वन ने ई-ऑफिस व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया है। विभाग के सचिव और उप सचिव ने जिम्मेदारी संभाल रखी है और 90 प्रतिशत काम ई-ऑफिस प्रणाली से किया जा रहा है। इनसे न सिर्फ काम तेजी से निपट रहा है, बल्कि कागजी कार्यवाही भी कम हो गई है।