सवा आठ साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया के चलते परेशान कर्मचारी अधिकारी अब उच्च पद का प्रभार पाने के लिए भी भटक रहे हैं। मंगलवार को वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के पास आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक पहुंचे और उनसे एक साल पहले लिए गए फैसले पर अमल के आदेश जारी करने का आग्रह किया। इनका कहना है कि दूसरे विभागों में उच्च पद का प्रभार देने का काम किया जा रहा है पर आबकारी विभाग में इसके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। मंत्रालय पहुंचे आबकारी विभाग के उपनिरीक्षकों की टीम मंगलवार को दिन भर वल्लभ भवन क्रमांक एक में मौजूद रही। यहां प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग अमित राठौर को सौंपे ज्ञापन में इन उपनिरीक्षकों ने कहा कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2023 को फैसला किया गया था कि शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इसके बाद अगस्त 2023 में आबकारी उपनिरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी पदनाम दिए जाने का फैसला भी कर लिया गया लेकिन इसके बाद से अब तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इन उपनिरीक्षकों ने कहा है कि पुलिस, जेल और वन विभाग समेत अन्य विभागों में उच्च पद का प्रभार देने के फैसले के बाद इसके आदेश भी जारी किए गए हैं लेकिन आबकारी विभाग में इसे निर्णय के बाद भी लागू नहीं किया गया है। उच्च पद का प्रभार नहीं मिलने से 18 साल से एक ही स्थान पर सेवाएं दे रहे आबकारी उपनिरीक्षकों में आक्रोश है और हीनभावना से भी ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए विभाग को अगस्त 2023 में लिए गए फैसले के आधार पर उच्च पद का प्रभार देने के आदेश जारी किए जाने चाहिए। आबकारी उपनिरीक्षकों की टीम ने आयुक्त आबकारी को भी उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी मांगपत्र भेजा है।