शासकीय शिक्षक संगठन भोपाल ने किया पेंशन योजना का स्वागत:कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा-प्रथम दृष्ट्या स्कीम ठीक, नियम बनने पर सही पता चलेगा

केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का शासकीय शिक्षक संगठन ने स्वागत किया है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या यह स्कीम न्यूनतम पेंशन स्कीम (एनपीएस) से ठीक लग रही है, पर नियम बनने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी। वे कहते हैं कि प्रदेश के 4.59 लाख कर्मचारी न्यूनतम पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उनके लिए यह एक विकल्प हो सकता है। कौशल ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम से कर्मचारी को कितना लाभ मिलेगा, वह मध्य प्रदेश सरकार पर निर्भर करेगा। मध्य प्रदेश सरकार इस स्कीम को वैसा का वैसा ही लागू करती है या उसमें कोई संशोधन करती है। इस पर भी बड़ी दारोमदार रहेगी। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को ही इस स्कीम को मंजूरी दी है। यूपीएस में सेवा के अंतिम 12 महीने के बेसिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन में दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी से 10 प्रतिशत की कटोती की जाएगी, जबकि सरकार अपना हिस्सा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर रही है। यूपीएस का विकल्प फिलहाल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। वह भी उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं और 31 मार्च 2025 या उसके बाद रिटायर होंगे। इस स्कीम में महंगाई राहत देने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल किया गया, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को यह लाभ देना होगा।