अब IAS 15 दिन चलाएंगे आवारा मवेशी हटाने का अभियान:ACS होम और पंचायत व ग्रामीण विकास समेत पांच सीनियर अफसरों की बनाई कमेटी

अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा समेत पांच सीनियर आईएएस अधिकारी अब प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर बैठने वाले आवारा मवेशी के नियंत्रण के लिए अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन कर इन पांचों अधिकारियों को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। ये अपने विभाग से संबंधित लोगों को इस काम में लगाकर सड़कों से आवारा मवेशी हटाने का काम कराएंगे। इसके पहले भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में तीन सीनियर आईएएस अफसरों को कमेटी में शामिल करने का काम सरकार कर चुकी है। बरसात के दौरान सड़कों पर गौवंश दिन रात बैठे रहते हैं। इसके कारण सड़कों का आवागमन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही वाहनों की अनियंत्रित स्पीड के कारण कई बार गौवंश और अन्य मवेशियों की कुचले जाने से असमय मौत होती है। सड़क पर गौवंश को लेकर सरकार कई बार कार्ययोजना बना चुकी है लेकिन अब तक कोई भी योजना कारगर नहीं हुई है। इसके पहले विधानसभा में भी विधायक इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ठोस उपाय करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। भोपाल और आस-पास के जिलों में आवारा मवेशी के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने को लेकर सरकार कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर चुकी है। कमेटी में ये होंगे अध्यक्ष और सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी जो नई कमेटी सड़कों पर आवारा मवेशियों को बैठने से रोकने का अभियान चलाने के लिए बनाई गई है उसके अध्यक्ष एसीएस होम एसएन मिश्रा बनाए गए हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में एसीएस पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग शामिल हैं जबकि प्रमुख सचिव नगरीय आवास और विकास विभाग को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके पहले इस कमेटी में शामिल हो चुके तीन आईएएस इसके पहले मोहन यादव सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन व निगरानी को लेकर समिति का गठन किया है। यह समिति मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के आधार पर बनाई गई है। कमेटी में जो आईएएस अधिकारी शामिल किए गए हैं, उनमें एसीएस या प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास, आयुक्त लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अलावा भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।