एक लाख शिक्षकों को नहीं मिल रहा क्रमोन्नति का लाभ:जेडी और डीईओ कार्यालयों में नहीं हो रहा शासन के आदेश का पालन

स्कूल शिक्षा विभाग ने विधानसभा चुनाव से पहले नवीन शिक्षक संवर्ग (अध्यापक) को क्रमोन्नति देने के आदेश जारी कर दिए थे पर इस आदेश का एक साल बाद भी पालन नहीं हो रहा है। संभागीय संयुक्त संचालक (जेडी) और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालयों में इस मामले में कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। बता दें कि शासन ने प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की क्रमोन्नति और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 10, 20 वर्ष बाद समयमान वेतनमान देने के आदेश दिए थे। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने बताया कि क्रमोन्नति देने संबंधी आदेश जारी किए एक वर्ष का समय व्यतीत होने जा रहा है, लेकिन जिला स्तर और संभाग स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के लिए पात्र नवीन शिक्षक संवर्ग के अध्यापकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। संगठन ने अनेक बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ध्यान क्रमोन्नति आदेश की ओर दिलाया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण प्रदेशभर के करीब एक लाख से ज्यादा अध्यापक क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान से वंचित हैं। उन्हें प्रत्येक माह हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शीघ्र ही क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के आदेश जारी नहीं किए, तो शिक्षकों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।